मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए करीब 2,480 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।
भोपाल@साबिर खान fm
बैठक में खेल, सिंचाई, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, कर्मचारी कल्याण और किसान हित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। सरकार ने प्रदेश में रोजगार, तकनीकी विकास और आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया।
आईटी पार्कों को मिली निरंतरता, 8 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार
कैबिनेट ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में संचालित आईटी पार्क योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना के लिए 595 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे 8 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा, जबकि अब तक लगभग 22 हजार युवाओं को रोजगार मिल चुका है।
IISER भोपाल में बनेगा ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
प्रदेश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से IISER भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) स्थापित किया जाएगा। इसके साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 857 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है। यहां AI, ड्रोन डिजाइन, रिसर्च, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।
कर्मचारियों और महिलाओं के लिए भी बड़ी राहत
कैबिनेट ने कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और समूह बीमा योजनाओं के संचालन के लिए 982 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वहीं मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण, शक्ति सदन, सखी निवास और संकल्प हब जैसी योजनाओं के लिए 198 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई।
किसानों और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा
सरकार ने समर्थन मूल्य पर फसल खरीद पर बोनस भुगतान योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। साथ ही सिंगरौली की रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना और मंदसौर की मल्हारगढ़ सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए भी सैकड़ों करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई, जिससे हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 भोपाल में
कैबिनेट ने अक्टूबर 2026 में भोपाल में आयोजित होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के लिए 18.74 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। इस प्रतियोगिता में एशिया की छह प्रमुख महिला हॉकी टीमें भाग लेंगी, जिससे खेल और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय का नया वृत्त कार्यालय स्थापित होगा।
- मंदसौर के नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सहित 9 नए पद सृजित किए जाएंगे।
- प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के संचालन के लिए 129 करोड़ रुपये मंजूर।
- मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम-2011 में संशोधन को मंजूरी।
प्रदेश सरकार का कहना है कि इन फैसलों से रोजगार, कृषि, तकनीक, महिला सशक्तिकरण, खेल और प्रशासनिक व्यवस्था को नई गति मिलेगी।
