मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित “समृद्ध एमएसएमई – विकसित मध्यप्रदेश” कार्यक्रम में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 900 एमएसएमई यूनिट्स को 360 करोड़ रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की। साथ ही नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को भूमि आवंटन संबंधी आशय पत्र भी वितरित किए।
भोपाल@साबिर खान fm
कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत चयनित उद्यमियों को वित्तीय सहायता के चेक सौंपे गए, वहीं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र और चेक भी प्रदान किए गए।
पीएम मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों पर भारत : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश लगातार विकास और निवेश के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तथा मध्यप्रदेश भी इसी गति से औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से संवाद करते हुए प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए प्रदेश में अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है।
2047 तक 1 करोड़ MSME इकाइयों का लक्ष्य…
मुख्यमंत्री ने बताया कि विकसित भारत-2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2047 तक प्रदेश में 1 करोड़ पंजीकृत MSME इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना से प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक रोजगार अवसरों का सृजन होने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि MSME सेक्टर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए निरंतर नई नीतियां और प्रोत्साहन योजनाएं लागू कर रही है।
उद्योग और रोजगार को मिलेगी नई गति…
विशेषज्ञों के अनुसार 900 इकाइयों को दी गई वित्तीय सहायता से प्रदेश में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, नए निवेश आकर्षित होंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। सरकार का फोकस युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़कर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्य को साकार करना है।
