गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था मजबूत करने पर फोकस…
भोपाल@साबिर खान fm
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने जैसी कानूनी कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।
उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर आरक्षक स्तर तक सभी पुलिसकर्मियों को सतर्क और सक्रिय रहने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे।
विवेचना अधिकारियों को मिल सकता है विशेष भत्ता..
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधों की जांच करने वाले विवेचना अधिकारियों को अन्वेषण भत्ता दिए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया है। अपराध स्थल पर त्वरित पहुंच, साक्ष्य संकलन, डिजिटल फॉरेंसिक कार्य, परिवहन और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े खर्चों को देखते हुए यह पहल की जा सकती है।
महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर…
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षा केंद्रों के आसपास छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जाए। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।
साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेषज्ञों की मदद…
बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए गृह विभाग को आईटी कंसल्टेंट और साइबर विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुरुपयोग से जुड़े अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य साइबर सेल को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई।
सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर भी हुई चर्चा…
बैठक में सिंहस्थ 2028 के लिए भीड़ प्रबंधन, कानून व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, यातायात और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उज्जैन में विकसित होने वाली व्यवस्थाएं अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी अधोसंरचना के रूप में तैयार की जाएं।
पुलिस के नवाचारों की सराहना…
मुख्यमंत्री ने राज्य को नक्सल मुक्त बनाने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, आपदा मित्रों के प्रशिक्षण, एयर एम्बुलेंस सहयोग, अग्निशमन सेवाओं और सैनिक कल्याण से जुड़े प्रयासों की सराहना की। साथ ही खुले स्थानों पर मांस विक्रय प्रतिबंध और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी निर्देशों के प्रभावी पालन पर भी संतोष व्यक्त किया।
