मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को भिंड जिले के लहार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में 1835 करोड़ रुपये की 38वीं किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भिंड जिले को 322.29 करोड़ रुपये की लागत वाले 56 विकास कार्यों की सौगात भी दी। इनमें विभिन्न परियोजनाओं का भूमिपूजन और लोकार्पण शामिल है।
भिंड@साबिर खान fm
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भिंड जिले को चार सांदीपनि विद्यालयों की सौगात मिलेगी तथा लहार कॉलेज में पीजी पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे।
51 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता पहुंची बहनों तक..
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक प्रदेश की महिलाओं के खातों में 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत एक हजार रुपये प्रतिमाह से हुई थी, जिसे बढ़ाकर अब 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि माताएं और बहनें परिवार की शक्ति हैं और सरकार उनके सम्मान तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
कांग्रेस पर साधा निशाना…
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में महिलाओं के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना पर की गई कांग्रेस की टिप्पणियां प्रदेश की महिलाओं का अपमान हैं।
इसी महीने लागू होगी समान नागरिक संहिता
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में इसी महीने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए और इससे सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं को समान अधिकार और सुरक्षा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी को लेकर गठित समिति को प्रदेशभर से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें विभिन्न समाजों के लोगों की भागीदारी रही।
किसानों, युवाओं और विकास पर भी दिया जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। गेहूं की खरीदी 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। उन्होंने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, गौशालाओं को प्रोत्साहन देने, सरकारी बस सेवा दोबारा शुरू करने और प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों, महिलाओं, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के साथ मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है।
